दिवा:- दिवा शहरातील ज्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत, त्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके आणि वह्या देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. जुलै महिना संपत आला तरी विद्यार्थ्यांना अद्यापही शैक्षणिक साहित्य न मिळाल्याने या शाळांवर कठोर कारवाई करत त्यांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी मनसेचे शहर सचिव प्रशांत गावडे यांनी केली आहे.
ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभागाने ३ जुलै २०२५ रोजीच या शाळांना आरटीई विद्यार्थ्यांना नियमानुसार पुस्तके देण्याबाबत नोटीस बजावली होती. मात्र, या नोटिशीला शाळांनी केराची टोपली दाखवल्याचे मनसेने म्हटले आहे.
मनसेच्या म्हणण्यानुसार, एकीकडे शाळा आरटीईच्या मुलांना पुस्तके देत नाहीत, तर दुसरीकडे वर्गात पुस्तके न आणल्याने शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षा केली जात आहे. काही शाळांमध्ये तर आरटीईमधून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळ्या वर्गात बसवले जात असल्याचा गंभीर आरोपही मनसेचे प्रशांत गावडे यांनी केला आहे.
“सरकारकडून आम्हाला पुस्तकांचे पैसे येत नाहीत, त्यामुळे आम्ही पुस्तके देणार नाही,” अशी आडमुठी भूमिका शाळांनी घेतली असल्याचे मनसेने म्हटले आहे. त्यामुळे, शासनाने आरटीईचे नियम न पाळणाऱ्या या शाळांवर कठोर कारवाई करून त्यांची मान्यता रद्द करावी किंवा त्यांना आर्थिक दंड आकारण्यात यावा, अशी मागणी मनसेने आपले सरकार प्रणालीच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग – मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोग यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून केली आहे.
