ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील भूखंड व सुविधा भूखंडाचे श्रीखंड खाणाऱ्यांचा पर्दाफाश महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने केला आहे. शैक्षणिक धोरणानुसार खासगी संस्थांना भाडेतत्वावर देण्याचा ठराव २०१४ साली महासभेत करण्यात आला होता. मात्र,बाजारभावा (रेडीरेकनर) पेक्षा निम्म्या किंमतीत भूखंड वितरित केल्यामुळे पालिकेच्या नगरविकास विभागाने शैक्षणिक धोरणास मंजुरीच दिली नाही. आठ वर्ष उलटली तरी यापैकी एकही शैक्षणिक संस्था सुरू झालेली नाही. त्यामुळे एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानासोबत पालिकेच्या कोट्यवधींच्या उत्पन्नावरही पाणी फिरले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी शहरविकास विभागाच्या या भोंगळ कारभाराचा पर्दाफाश करून मनपा आयुक्त डॉ.विपिन शर्मा यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणली. तसेच, संबधित दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली असुन अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा संदीप पाचंगे यांनी दिला आहे.
पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर ठाण्यात शैक्षणिक हब तयार केल्यास ठाणेकर विद्यार्थ्यांसह कल्याण – डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर, मीरा – भाईंदर व मुंबई – ठाण्याच्या सीमेवरील मुलामुलींना लाभ होणार होता. त्यानुसार, १० संस्थांना भूखंड वितरित करण्यात आले होते. यामध्ये ७ स्थानिक तर ३ ठाण्याबाहेरील संस्थांची वर्णी लागली होती. मात्र, ठाणे महापालिकेच्या स्मार्ट अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे हे शासकीय भूखंड बाजारभावापेक्षा (रेडी रेकनर) स्थानिक संस्थाना ६ % ते ५५% व अस्थानिक संस्थांना ३६% ते ५०% कमी किमतीत वितरित केले. यात नियमावलीला हरताळ फासल्यामुळे नगरविकास विभागाची मंजुरी नाही व त्यामुळे आठ वर्षे उलटूनही याठिकाणी शैक्षणिक संस्थांची वीटही रचली गेलेली नाही.
ठाण्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मुंबई, नवी मुंबई व पुण्यासारख्या शहरांची वाट धरावी लागत आहे. ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या चुकीच्या प्रस्तावामुळे संबंधित शैक्षणिक धोरण ८ वर्षे रखडले असून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक मार्ग अधिक खडतर झाला आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी आयुक्तांकडे संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा अधिकारी व खाजगी संस्था यांनी संगनमताने केलेल्या घोटाळ्याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका करण्याचा इशारा दिला आहे.
भूखंड, संस्थांचा लेखाजोखा
कावेसर, कौसा,ढोकाळी, माजिवडे, भाईंदरपाडा, कासारवडवली या परिसरात युवक कल्याण समिती, मेस्को, शारदा, एक्सेलसीअर एज्युकेशन सोसायटी तसेच जगदाळे फाउंडेशन (पूर्वीचे गणेश सेवा ट्रस्ट), सिद्धेश चॅरिटेबल ट्रस्ट, गोपाळराव पाटील या स्थानिक खाजगी संस्थांना तसेच आनंदीलाल अँड गणेश पोदार सोसायटी, सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट व यतिमखाना अँड मदरसा अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्ट या अस्थानिक संस्थांना भूखंडांचे वितरण करण्यात आले आहे.
