Homeठाणे-मेट्रोकिती दिवस दिव्यातील सामान्य नागरिक भीतीच्या छायेखाली राहणार ? दिव्यातील अनधिकृत घरे...

किती दिवस दिव्यातील सामान्य नागरिक भीतीच्या छायेखाली राहणार ? दिव्यातील अनधिकृत घरे अधिकृत करून नागरिकांना दिलासा द्या! – ज्योती पाटील

मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार व्हावा,ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या ज्योती पाटील यांची पालिका व राज्य शासनाला विनंती

दिवा:-दिवा शहरातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील भीती काढून टाकण्यासाठी महापालिका आणि राज्य शासनाने शहरातील सर्व अनधिकृत इमारती नाममात्र फी आकारून अधिकृत कराव्यात व नागरिकांना भीतीच्या सावटाखाली ठेवू नये अशी आग्रही मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या दिवा शहर महिला संघटिका ज्योती पाटील यांनी पालिकेकडे केली आहे.

आपल्या हक्काचे घर तुटेल या भीतीतून आज दिवा शहरातील तीन इमारतीमधील रहिवासी आक्रोश करत आहेत. मागील 18 वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या आणि पाणी बिल, लाईट बिल, प्रॉपर्टी टॅक्स भरणाऱ्या नागरिकांना महापालिका एका दिवसात रस्त्यावर आणणार असेल तर याची दुसरी बाजू देखील महापालिकेने समजून घ्यायला हवी.माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून दिवा शहरातील सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील नागरिकांना न्याय व दिलासा देण्यासाठी धोरण आखणी गरजेची आहे असेही ज्योती पाटील यांनी म्हटले आहे. शहरातील सर्वसामान्य गरीब जनतेला न्याय देण्यासाठी दिवा शहरातील सर्व अनधिकृत इमारती या नाममात्र फी आकारून अधिकृत कराव्यात व दिवा शहरावरील अनधिकृत शिक्का पुसून टाकावा अशी आग्रही विनंती ज्योती पाटील यांनी राज्य शासन आणि महापालिकेकडे केले आहे. अनधिकृत बांधकामाबाबत महापालिकेचे धोरण हे स्पष्ट नसून जर तुमच्या कार्यक्षेत्रात सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील नागरिकांनी घर घेतली असतील तर त्या नागरिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी सुद्धा राज्य शासन आणि पालिकेने घ्यायला हवी. त्याचाच भाग म्हणून दिवा शहरातील सर्वच बांधकामे अधिकृत करावेत अशी विनंती ज्योती पाटील यांनी केली आहे.

दिवा शहरात मोठ्या संख्येने सर्वसामान्य नागरिक राहत आहेत. ते राहत असलेल्या इमारती अधिकृत केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.त्याचबरोबर सदर इमारती अधिकृत करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतल्यास शासनाला रजिस्ट्रेशन फी आणि अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यासाठी आकारण्यात येणारी नाममात्र फी यामुळे शासनाच्या महसुलात भर पडेल आणि हा प्रश्न निकालात निघेल असेही ज्योती पाटील यांनी म्हटले आहे. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून हा निर्णय घ्यावा असेही ज्योती पाटील यांनी म्हटले आहे.

error: Content is protected !!