आरोग्याबरोबर पाणी व्यवस्थेवर केले लक्षकेंद्रित
ठाणे:- दिवा नाम तो सुनाही होगा… अहो पण, हाच दिवा ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील एक शहर आहे. मूलभूत सोयीसुविधांपासून नेहमी वंचित राहिले अशी त्याची ओळख आहे. पण, यंदाच्या ठाणे महापालिका अर्थसंकल्पात ती ओळख पुसण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. यामध्ये पाणी टंचाई दूर करण्याबरोबर शासकीय आरोग्य यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला गेला आहे. नव्याने जलकुंभ बांधणे आणि जलवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेतले आहे. याचबरोबर रुग्णालयासाठी जागा भूसंपादनानंतर रुग्णालय बांधकामाचे नियोजन आहे. हे कामे मार्गी लागल्यास दिव्याखाली काही प्रमाणात अंधार दूर होईल असेच दिसत आहे. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात या गोष्टींचा उल्लेख असल्याने ही एकप्रकारे आनंद वार्ता दिवावासीयांसाठी असल्याचे दिसत आहे.
ठामपा आयुक्त सौरभ राव यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना, दिवावासीयांचा विचार केल्याचे दिसत आहे. दिव्याला भेडसावणारी पाणी समस्या आणि तेथील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याचा विचार करून त्याचे प्रयोजन केले आहे. यामध्ये दिवा रुग्णालयाकरीता जागा भुसंपादन करण्यासाठी ५८ कोटी शासन निधी प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे. तर जागा भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव ही ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्या जागा भूसंपादनानंतर रुग्णालय बांधकामाचे नियोजन असल्याचेही म्हटले. तर दिवावासीयांसाठी सर्वात महत्वाचे म्हणजे पाणी टंचाईतून सोडविण्यासाठी
अंतर्गत वितरण व्यवस्था भर दिल्याचे दिसत आहे.
यामध्ये दिव्याबरोबर मुंब्रा या प्रभाग समिती अंतर्गत वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा (रिमॉडेलिंग) व नव्याने जलकुंभ बांधणेचे काम शासन निधीकडून २४० कोटी २९ लाखमधून हाती घेण्यात आल्याचे म्हटले. या प्रकल्पांतर्गत एकूण १२.५४१ कि.मी. लांबीची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे . ९९.१७२ कि.मी. लांबीची वितरण जलवाहिनी टाकण्याबरोबर जलकुंभ बांधण्याच्या कामाचा समावेश केला आहे. त्यापैकी एकूण ८.९३७ कि.मी. लांबीची मुख्य जलवाहिनी व ८४.७९१ कि.मी. लांबीची वितरण जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आल्याचा उल्लेख ही त्या अर्थसंकल्पात केला आहे. तसेच सद्यस्थितीतील जागा उपलब्धतेनुसार मुंब्रा व दिवा येथे तब्बल ७ जलकुंभाची जागा अंतिम झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यापैकी कौसा, मुंब्रा येथे २ जलकुंभ बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. उर्वरीत ५ जलकुंभांचे सविस्तर डिझाईनचे काम सुरु आहे. या प्रकल्पाची भौतीक प्रगती ८०% आहे. याशिवाय हे प्रकल्प डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. यामुळे दिवावासीयांचा काही प्रमाणात मूलभूत समस्यांचा वनवासातून सुटका होणार असेच दिसत आहे.
