१४ निवासी इमारती तोडण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
दिवा:-शहरातील पूर्व भागात कौटुंबिक वादात बहिणीने भावाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने निकाल देताना वादग्रस जागेवरील १४ निवासी इमारती तोडण्याचा निर्णय दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सन २००१ पासून राहणाऱ्या दोन हजारांपेक्षा जास्त रहिवाशांच्या पायाखालची वाळूच सरकली होती. उच्च न्यायालायने ठाणे महानगर पालिकेला सदर १४ निवासी इमारतींवर तोडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे यथे राहणाऱ्या ४२१ कुटुंबावर बेघर होण्याची टांगती तलवार उभी राहिली होती. रहिवाशांनी शिवसेना शहरप्रमुख, मा.उपमहापौर रमाकांत मढवी यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
चार वर्षे न्यायालयीन संघर्ष दिल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबादल करत येथे राहणाऱ्या रहिवाशांनी सदर १४ निवासी इमारती नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करावा व असा अर्ज आल्यानंतर महापालिकेने पुढील तीन महिन्यात सदर इमारती नियमित कशा करता येतील असा अहवाल महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“आम्ही ४ वर्ष न्यायालयीन लढा लढत होतो, या लढ्यात आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन आणि धीर देणारे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे व उच्च न्यायालयाने आमच्या इमारती तोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर ज्या दिवशी महापालिका इमारती तोडण्यासाठी आली होती त्या दिवसापासून आमच्या सोबत असणारे, आम्हाला बेघर होण्यापासून वाचविणारे रमाकांत मढवी व नगरसेवक, नगरसेविका व शिवसेना पदाधिकारी यांचे मनापासून आम्ही आभारी आहोत”– रमण लटके, रहिवासी
