■ सुहास खंडागळे / सडेतोड
पालिका आयुक्तांनी शुक्रवारी दिव्यात विविध विकासकामांचा पाहणी दौरा केला. दिव्यातील वस्तुस्थिती पाहण्यासाठी आयुक्तांना वेळ मिळाला यासाठी सर्वप्रथम दिव्यातील पाच लाख जनतेने त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत.कारण दिवा हा पालिका क्षेत्रात येतो,तो ठाणे महापालिकेचा भाग आहे हे काहीकाही वेळा ठाण्यातील प्रशासन विसरत असते.
खरं तर पालिका आयुक्तांनी असा पाहणी दौरा करून फारसा फरक पडेल असे चित्र नाही.काल आयुक्तांनी दौरा केला आणि आज सगळं चकाचक होईल ही अपेक्षाच फोल आहे.पालिका आयुक्तांच्या दौऱ्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेतले तर किती दिरंगाई दिव्यातील प्रश्न सोडविण्यासाठी होते याची प्रचिती येईल. दिवा पूर्व पश्चिम उड्डाणपूल मागील 5वर्षाहून अधिक काळ रखडला आहे.तेव्हाच्या शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते या उड्डाणपूलचे भूमिपूजन झाले आणि आताच्या शिवसेनेचे नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातही हा ब्रीज पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही.वाहतूक कोंडी,पार्किंग समस्या असे अनेक प्रश्न या ब्रिजच्या अर्धवट कामामुळे निर्माण झाले आहेत.
दुसरीकडे पालिका आयुक्तांनी काही अन्य प्रकल्प गतिमान करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अशाप्रकारे गतिमान सूचना पाहणी दौऱ्यात करण्याचा ट्रेंड काही नवा नाही.ऑन दि स्पॉट सूचना दिल्या हे ऐकायला बरं वाटतं मात्र त्याच्या अंमलबजावणीची वाट सामान्य माणसाला बराच काळ पहावी लागते.
मुख्यमंत्र्यांनी पाणी योजनेचे उदघाटन केले तेव्हा दिव्यातील पाणी प्रश्न जणू सुटला असेच वातावरण होते.मात्र आज 5 महिने उलटले तरी पाणी प्रश्न सुटू शकलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.प्रमुख पदावर बसणारी माणसे घोषणा करतात,जनहीताचे निर्णय घेतात पण अंमलबजावणी ज्या व्यवस्थेने करायची आहे ती व्यवस्था नीट काम करते की नाही हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
आजच्या घडीला मागील 15 वर्षे दिवा शहराला भेडसावणारा सर्वात मोठा प्रश्न कोणता असेल तर तो पाणी प्रश्न आहे.दिव्यात राहणारा सामान्य माणूस हा नोकरदार वर्ग आहे.त्यांच्या पगारातील 2 ते 4 हजार रुपये पाण्यासाठी टँकरवर खर्च होऊ लागले तर त्याचे जीवन आनंदी कसे होईल?याचा विचार पालिका प्रशासनाने करायला हवा. दिव्यातील पाणी प्रश्न निकालात काढण्यासाठी ज्या उपाययोजना करण्यात आल्या त्या कितपत यशस्वी ठरल्या याचे ऑडिट व्हायला हवे. शहरातील नागरिकांना किमान पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिका प्रशासन का अपयशी ठरत आहे याकडे पालिका आयुक्तांनी लक्ष द्यायला हवे.
अगदी ग्रामीण भागाला जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रति मानसी प्रति दिवशी 55 लिटर हक्काचे पाणी वर्षाचे 12 महिने देण्याची योजना केंद्र सरकार राबवत आहे.शहरी भाग असणाऱ्या दिव्यात मात्र 2 ते 3 दिवस आड सुद्धा लोकांना पाणी का मिळत नाही याचा विचार प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी करायला हवा…पालिका आयुक्तांना दिव्यात दौराच करायचा असेल तर त्यांनी पाहणी दौरा करण्याऐवजी ‘पाणी पुरवठा धोरणाबाबत’ दौरा करावा…दिव्यातील जनतेला हक्काचे पिण्याचे पाणी मुबलक प्रमाणात का मिळत नाही याचा अभ्यास अशा दौऱ्यात करावा…प्रश्न सोडवावा… दिव्यातील पाच लाख लोकं आयुक्तांना धन्यवाद देतील!
