■ सुहास खंडागळे/सडेतोड
महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराने दिव्यात शिक्षणाचा गोंधळ घातला आहे.महापालिकेने स्वतःच्या शाळा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवल्या असत्या तर इथे शैक्षणिक असुविधांचा सामना नागरिकांना करावा लागला नसता ही वस्तुस्थिती आहे.दिव्यात एकीकडे अधिकृत शाळांनी अनधिकृत शाळा बंद व्हाव्यात यासाठी 1 जुलै पासून बेमुदत बंद पुकारला आहे. तर दुसरीकडे दिव्यात मान्यता नसलेल्या अनधिकृत शाळांचा मेळावा पार पडला आहे. शिक्षणाचा असा खेळखंडोबा अन्य कोणत्या शहरात सुरू नसेल.दिवा शहरातील ही शैक्षणिक स्थिती चिंतेची आहे.
अनधिकृत शाळा बंद होत नाहीत म्हणून अधिकृत शाळांनी बंद पुकारून स्वतःच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याचा विचार करावा याला काय म्हणावे.कदाचित हे राज्यातील पहिले उदाहरण असावे.
अनधिकृत शाळांचा विरोध करताना आपल्या शाळा बंद ठेवणे यातून साध्य ते काय होणार?खरं तर अधिकृत शाळांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.शाळा बंद ठेऊन आपल्या विद्यार्थ्यांचे हित कसं साधणार हा प्रश्न आहे.
दुसरीकडे अनधिकृत शाळांनी त्यांच्या शासकीय परवानग्या न घेता दिव्यातच मेळावे आयोजित केले तर हा शिक्षणाचा धोरणात्मक प्रश्न सुटणार आहे का ?हा ही आमचा प्रश्न आहे.अनधिकृत शाळांना परवानग्या का नाकारल्या जातात याचा शोध त्या त्या संस्था चालकांनी घ्यायला हवा.तुम्हाला शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील शासनाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या नव्हत्या तर अशा अनधिकृत शाळा सुरू करून पालक विद्यार्थ्यांची अडचण का केली हाही महत्वाचा प्रश्न आहे.
ज्या अधिकृत शाळा दिव्यात आहेत त्यांना परवानग्या कशाच्या आधारे मिळाल्या याची माहिती शिक्षण विभागाने सार्वजनिक केली तर अनधिकृत शाळांना परवानगी घेण्यासाठी काय करावे लागेल याची कल्पना येईल. यातून प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने वाटचाल होईल.पण दिव्यातील समस्यांवर वेळीच उपाययोजना करायच्याच नाहीत हा जणू निर्धारच ठाण्यात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केलेला दिसतो.
■ महापालिका प्रशासन जबाबदार
महापालिका प्रशासनाने अद्याप अनधिकृत शाळांवर कारवाई का नाही केली हा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ नोटीस आणि फलक लावून महापालिकेला जबाबदारी झटकता येईल का?स्वतः दिवा शहरात शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या नाहीत आणि दुसरीकडे अनधिकृत शाळांवर कारवाई सुद्धा करायची नाही… या शाळांना परवानगी देखील द्यायची नाही हे धोरण कस चालेल?मुळात शिक्षण व्यवस्थेची जाण नसणारे लोकं या सिस्टीम मध्ये बसले की असे प्रश्न निर्माण होतात.
दिव्यात निर्माण झालेली शैक्षणिक अनागोंदी महापालिका शिक्षण विभागाचे पाप आहे. दरवर्षी शहरात अनधिकृत शाळा वाढत असतानाही त्याकडे डोळेझाक करणारे अधिकारी महापालिका शिक्षण विभागाचा शैक्षणिक दर्जा काय राखणार हा आमचा प्रश्न आहे.दिव्यात 60 हुन अधिक अनधिकृत शाळा आहेत. त्यात हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. इतक्या संख्येने असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेणे तांत्रिक दृष्टीने शक्य नाही. खासगी अधिकृत शाळांची फी सामान्य कुटुंबातील विध्यार्थ्यांना परवडत नाही. महापालिका प्रशासनाने दिव्यात शाळांची संख्याही वाढवलेली नाही.अशा स्थितीत येथील विद्यार्थ्यांना न्याय कसा मिळणार हाही प्रश्न आहे. पालिका आयुक्तांनी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन दिव्यातील शैक्षणिक गोंधळ थांबवायला हवा!
