ठाणे – ठाण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील 424 झाडांची कत्तल करण्यास सुरूवात करण्यात आलेली आहे. त्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाने आंदोलनही केले होते. वागळे इस्टेट पोलिसांनी याबाबत तक्रार दाखल करण्याची सूचना ठाणे महानगर पालिकेला केलेली आहे. मात्र, याबाबत कोणतीच कारवाई झालेली नसल्याने हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा आरोप करीत या प्रकरणी अवमानना याचिका दाखल करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी दिला आहे.
प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील सुमारे 424 झाडे तोडण्यात येणार असून ही वृक्षतोड रोखण्याची विनंती दिनांक 8 डिसेंबर 2025 रोजी मनोज प्रधान यांनी केली होती. मात्र, अद्यापही कारवाई न करण्यात आल्याने मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या शिष्टमंडळाने उपायुक्त बोडके यांची भेट घेऊन ठामपा विरोधात अवमानना याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला. याप्रसंगी महिलाध्यक्ष मनिषा भगत, नगरसेवक यासीन कुरेशी, नगरसेवक अभिजीत पवार, युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम, प्रशासन सरचिटणीस राजेश साटम, जगत सिंग, सचिन पंधारे , संतोष साटम, दीपा गावंड, राजनाथ सिंह, विशांत गायवाड , राजु चापले आदी उपस्थित होते.
याबाबत मनोज प्रधान यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ या कायद्यानुसार महानगरपालिका आणि शहरी भागातील झाडांचे संरक्षण करणे क्रमप्राप्त आहे. वृक्षतोड करण्याआधी वृक्षप्राधिकरणाद्वारे परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील झाडे तोडताना महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ या कायद्याचा भंग झाला आहे. तसेच, या परिसरात घार, पोपट, साळुंखी आदी पशूपक्ष्यांचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ आणि भारतीय वन कायदा, १९२७ हा कायद्याचाही भंग झाला असून या संदर्भातील गुन्हा अजामीनपात्र आहे.
या तिन्ही कायद्यांचा भंग तथा अवमान करून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वृक्ष कत्तल केली असून ठाणे महानगर पालिकेच्या संबधित अधिकाऱ्यांनीही या वृक्ष कत्तलीस प्रोत्साहन दिले आहे. याप्रकरणी ठामपाने गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रार द्यावी, अशी विनंतीही केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असे मनोज प्रधान यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, 8 डिसेंबर 2025 रोजी आम्ही दौरा करून हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. शिवाय, या विषयावर वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता, संबधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी याबाबत ठामपा प्रशासनास तक्रार दाखल करण्यास कळविले आहे. मात्र, याबाबत ठामपाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. ही कारवाई न करणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. जनहित याचिका क्रमांक 3752 /2021 नुसार, वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कारवाई न करणारे किंवा वृक्षतोड करणेस पूरक ठरणारे अधिकारी बडतर्फ करणे व त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून सात दिवस ते एक वर्ष कैदेत ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. उपायुक्त बोडके यांनी संयुक्त पाहणी दौरा आयोजित करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसात पाहणी तसेच चौकशी करून गुन्हे दाखल न केल्यास आपण उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करू, असे प्रधान यांनी सांगितले.
