ठाणे :- शिक्षक संख्येवर प्रतिकूल परिणाम करून ग्रामीण ग्रामीण भागात शिक्षण मिळवण्याचा हक्क नाकारणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता निर्णय रद्द करा या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी ठाणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे सोमवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे भर उन्हात धरणे सत्याग्रह करण्यात आले. जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले होते. शिक्षकांनी यावेळी घोषणाबाजी करत शासनाचे लक्ष वेधले. तसेच शिक्षकांनी मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ संदीप माने यांच्या मार्फत सुपूर्द करण्यात आले.
राज्यात १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२५ ची संच मान्यता मान्यता अंतिम करून शिक्षक निश्चिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मराठी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक संख्या कमी होणार आहे.हा शासन निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याच्या विसंगत असून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शाळेमध्ये शिक्षकच असणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होऊन राज्यांमध्ये जवळपास वीस हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. तर ठाणे जिल्ह्यात जवळपास साडेतीनशे शिक्षक कमी होणार असल्याचे आंदोलनकार्यांचे म्हणणे आहे. तीन-तीन वर्गांना एकच शिक्षक प्रत्येक वर्गाचे नऊ विषय शिकवणार असेल तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती आहे. शाळेत शिक्षक नसल्याने पालकांना गावापासून दूरवरच्या शाळेत मुलांना नाईलाजास्तव पाठवावे लागेल. गावात शिक्षण उपलब्ध न झाल्याने गळतीचे प्रमाण तर वाढेलच शिवाय विद्यार्थिनींचा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडण्याचे भीती आहे.
दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वीस पटाच्या आतील इयत्ता सहावी ते आठवीच्या पर्यंतच्या शाळांना शून्य शिक्षक मंजूर नियमात बदल करून एक शिक्षक मंजूर करून अंशतः बदल केला असला तरी आंदोलनावर ठाम राहत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने ठाणे जिल्ह्यासह राज्यभर आंदोलन केले.
मागण्या :-
१) १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करा.
२) ठाणे जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस खात्यातील रक्कम एनपीएस खात्यावर वर्ग करा.
३) प्रलंबित शिक्षक पदवीधर पदोन्नती प्रक्रिया राबवा
१५ मार्च २०२४ ची संच मान्यता काय आहे?
१) इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत पाच वर्गांना वीस पटापर्यंत एकच शिक्षक.
२) इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंत तीन वर्गांना वीस पटापर्यंत सर्व विषयांसाठी एकच शिक्षक.
३) पूर्वी ६० पटाच्या वर तिसरा शिक्षक मंजूर व्हायचा तो आता ७६ च्या वर मंजूर होणार.
” १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय मराठी शाळांच्या मुळावर उठणार आहे. ग्रामीण भागातील गोरगरिबांचा शिक्षणाचा हक्क व मराठी शाळा वाचवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय रद्द करावा यासाठी वर्षभर आमच्या प्रत्यक्ष भेटी, अर्ज, विनंत्या चालू आहेत. मराठी भाषेतून गुणवत्तापूर्व शिक्षणातील हा अडथळा दूर होईपर्यंत पालक, शिक्षक, शिक्षण प्रेमी यांना एकत्रित करून लढा आणखी तीव्र केला जाईल.”- विनोद लुटे, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती ठाणे.
