पराभूत उमेदवारांची जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर नाराजी
ठाणे : – काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ठाणे जिल्ह्यातील पराभूत उमेदवारांनी मॉकपोलच्या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ब्रण्ट मेमरी तपासणी करून घ्यावी असे निर्देश दिले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान करून मॉकपोल करून घ्यावे असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने दिले असल्याने या विरोधात ठाणे जिल्ह्यातील पराभूत उमेदवारांनी या प्रक्रियेवरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय प्रसारमाध्यमांशी बोलताना घेतल्याचे सांगितले. यावेळी पराभूत उमेदवारांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.
संपूर्ण महाराष्ट्रात नुकताच पार पडलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएम संदर्भात नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याने पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या तसेच काही पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएम च्या बीयू , सीयु ,व्ही व्ही पॅट मशीनच्या ब्रन्ट मेमरी तपासणी करण्यासाठी लाखो रुपये भरले आहेत.पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाविरोधात टाकलेल्या याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत तात्काळ खुलासा करावा अशी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या नोटीस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ब्रन्ट मेमरीची तपासणी करून घ्यावी असे निर्देश दिले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान करून मॉक पोल करून घ्यावे असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
यांनी टाकला बहिष्कार
ठाण्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पराभूत उमेदवारांनी केलेल्या अर्जदारांची बुधवारी बैठक आयोजित केली होती. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला माजी खासदार राजन विचारे, दिपेश म्हात्रे, एम के मढवी ,पांडुरंग बरोरा, सुभाष पवार, सचिन बासरे तसेच इतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत तुम्हाला फक्त मॉक पोल करता येणार असल्याने सांगण्यात आल्याने सर्व पराभूत उमेदवारांनी संताप व्यक्त करून या संपूर्ण प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय घेण्यात आले आहेत आक्षेप..
– व्हीव्हीपॅट मधील स्लिप उमेदवारांना विश्वासात न घेता न दाखवता काळ्या पॅकेटमध्ये सील बंद केले.
– निवडणूक आयोगाने मॉक पोल करून दाखवणार या घेतलेल्या निर्णयावर प्रत्येक उमेदवारांनी माघार घेण्यासाठी अर्ज करावेत अशी विनंती
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पराभूत उमेदवारांना करण्यात आली.
– निवडणूक आयोगाला केलेल्या तक्रारीचं एकही लेखी उत्तर निवडणूक आयोगाकडून मिळत नाही.
