ठाणे :- एक नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त सरकारी,निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा, चार कामगार संहिता तात्काळ रद्द करा, पीएफ आरडीए कायदा रद्द करा या प्रमुख मागण्यांसाठी देशातील प्रमुख अकरा संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपास सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे येथे हल्लाबोल आंदोलन करत जोरदार निदर्शने केली. यावेळी सहभागी संघटनांनी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिस्तमंडळाने आपल्या मागण्यांची सनद निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने यांच्यामार्फत वापर मुख्यमंत्र्यांना सादर केली.
मागील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने जुनी पेन्शन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग व इतर आर्थिक व सेवा विषयक प्रश्नां बाबत अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. याबाबत ठोस निर्णय घेऊन सकारात्मक कार्यवाही झाली नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी होती.
आजच्या हल्लाबोल आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. मागण्यांची सोडवणूक न केल्यास सप्टेंबर महिन्यामध्ये संपाचा इशाराही कामगार संघटनेने दिलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे.
शिक्षक समितीचे स्वतंत्र निवेदन-
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या हल्लाबोल आंदोलनात शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन जोरदार निदर्शने केली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करा, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक हक्क डावळणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करा, विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करा, दैनंदिन अध्यापन व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणावर विपरीत करणारा
बीएलओ व सततच्या ऑनलाईन कामातून शिक्षकांची सुटका करा, १०:२०:३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करा. मुख्यालय राहण्यासाठी निवासस्थाने उपलब्ध करून द्या तोपर्यंत अट रद्द करा यासह शिक्षकांच्या १७ प्रलंबित मागण्यांची सनद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली.
” विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. परंतु १५ मार्च चा संचमान्यता निर्णय, बीएलओ तसेच इतर अशैक्षणिक कामे, सततची ऑनलाईन कामे विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे ठरत आहेत. आजच्या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. शासनाने समस्यांची तात्काळ सोडवणूक करावी अन्यथा सप्टेंबरमध्ये तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल.”- विनोद लुटे, जिल्हाध्यक्ष ,
प्राथमिक शिक्षक समिती ठाणे.
