आमदार संजय केळकर यांचा अधिवेशनात हल्लाबोल
ठाणे:- भारतीय वायुदलाच्या स्थानकाला धोका निर्माण करणाऱ्या हजरत पीर मामू भांजे दर्गा ट्रस्टचे विस्तारित अनधिकृत बांधकाम आणि पर्यावरणासह वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या येऊरमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी कोण दबाव आणत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार संजय केळकर यांनी तातडीने निष्कासन कारवाई करण्याची मागणी अधिवेशनात केली.
बोरिवलीच्या संजय गांधी अभयारण्य हद्दीतील हजरत पीर मामू भांजे दर्गा ट्रस्टने केलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबतच्या लक्ष्यवेधीवर बोलताना आमदार संजय केळकर यांनी वनविभाग आणि महापालिका प्रशासन यांच्या हेळसांडपणाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
मामू भांजे दर्गा ट्रस्टने साडेपाचशे चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळावर विस्तारित बेकायदा बांधकाम केले आहे. ५ जुलै २०२३ रोजी वनविभागाने आठ दिवसांत ही बांधकामे हटवण्याबाबत ट्रस्टला लेखी बजावले होते. विशेष म्हणजे या विस्तारित अनधिकृत बांधकामामुळे जवळील भारतीय वायुदलाच्या स्थानकाला देखील धोका पोहोचत असल्याची बाब वायुदल प्रशासनाने वनविभागाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. कायदा-सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होऊनही वनविभागाने वेळीच त्यावर कारवाई केली नसल्याची बाब आमदार केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणी किती दिवसांत निष्कासनाची कारवाई करण्यात येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या अनधिकृत बांधकामाबरोबरच येऊर परिसरात बेकायदेशीरपणे बंगले, हॉटेल, ढाबे, लाउंज उभारण्यात आले असून पर्यावरण आणि वन्यजीव साखळीला धोका निर्माण झाल्याचे श्री. केळकर यांनी सांगितले. याबाबत दरवेळी अधिवेशनात चर्चा होते, कारवाईचे निर्देश दिले जातात, पण कारवाई होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे हजरत पीर मामू भांजे दर्गा ट्रस्ट आणि येऊरमधील बेकायदा बांधकामे यांच्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी कोण दबाव टाकत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार केळकर यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला
या लक्ष्यवेधीला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केळकर यांनी मांडलेली बाब सत्य असल्याचे सांगितले. मात्र याबाबत ट्रस्टने याचिका दाखल केली असून कारवाईस अंतिम स्थगिती मिळाली असल्याची माहिती वनमंत्री नाईक यांनी सभागृह दिली. ज्या दिवशी उच्च न्यायालय निवाडा करेल, त्यावेळी कारवाई निश्चित करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी येऊरमधील खासगी जमिनीवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी वनविभागाची नसून ठाणे महापालिकेची असल्याचेही स्पष्ट केले.
