ठाणे :- भारतात सर्वप्रथम राज्य सरकारने घर कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कायदा केला. हा कायदा २०११ मध्ये अमलात आला. पण दुर्दैव असे की, या कायदयाची म्हणावी तशी अमलबजावणी सरकारी बाबूंकडून होत नाही. त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे ज्यांच्यासाठी हा कायदा करण्यात आला ते राज्यातील घरकाम करणारे आजही या कायद्याच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत, असा आरोप राष्ट्रीय घरकाम चळवळीचे राज्य समन्वयक ज्ञानेश पाटील यांनी शुक्रवारी ठाण्यात पत्रकार परिषदेत केला. शिवाय आंतरराष्ट्रीय घरकामगार दिनानिमित्त अर्थात १६ जूनला ठाण्यात शासकीय विश्राम गृहाजवळ मानवी साखळीचे आयोजन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यावेळी दि नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर्स ट्रस्टच्या ठाणे जिल्हा समन्वयक रेखा जाधव उपस्थित होत्या.
महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कायदानुसार घरकाम करणाऱ्यांना आजारपणाचा खर्च मिळणे आवश्यक आहे. शिवाय कुटुंबाचा आजारपणाचा खर्च मिळणे आवश्यक आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष्य केले जाते. या कायद्यातील कलम १० ची अमलबजावणी होत नाही, अशी खंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
राज्यात तालुका पातळीपर्यंत घरेलू कामगारांना नोंदणीकृत करणारी सक्षम यंत्रणा तयार करा!, जिल्हा पातळीवर त्रीपक्ष घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करा, त्रीपक्ष मंडळात घरेलू कामगारच्या संघटना प्रतिनिधित्व द्या!, भांडी वाटप व सन्मानदाराचे थकीत वाटप त्वरित पूर्ण करा!, घरेलु कामगार कल्याण मंडळ कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्रिपक्षीय घरेलु कामगार कल्याण मंडळाची जिल्हावार स्वतंत्र स्थापना करा व हे होईपर्यंत कायद्यातील कलम -१० मधील तरतुदीनुसार नोंदीत घरकामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती / घरकामगार महीलेचा अपघात विमा व कौटुंबिक आजारपण व औषधोपचाराचा खर्च देणे चालू करा. अशा मागण्या पाटील यांनी केल्या आहेत.
शिवाय, महाराष्ट्र राज्य कल्याण मंडळ अधिनियम अधिक सक्षम करण्याकरता, घरेलू कामगार ज्या मुख्य मालकांकडे काम करतात त्यांना नोंदणीकृत करा, घरेलू कामगारांना सामाजिक सुरक्षा अधिकार म्हणजे राज्य कामगार विमा योजना लागू करा, भविष्य निर्वाह निधी, तसेच वृध्दापकाळासाठी पेन्शन आदी अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख करा व ते अधिकार त्यांना लागू करा!, घरेलू कामगारांना किमान वेतन, साप्ताहिक रजा व इतर रजा तसेच बोनसचा अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यामध्ये करा!, घरेलू कामगार कल्याण मंडळला विविध योजना राबविण्याकरता आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करा व त्याकरिता मुख्य मालकावर लेव्ही आकारा किंवा गृह उपयोगी वस्तूवर विशेष कर आकारून तो पैसा मंडळाकडे वर्ग करा!, घरेलू कामगारांना कामे देण्याच्या नावाखाली सुरू झालेल्या एजन्सी व इतर कंपन्यांवर नियंत्रण आणा व घरेलू कामगारांचे शोषण होणार नाही याची हमी निर्माण करा! अशा मागण्या राष्ट्रीय घरकाम चळवळीचे राज्य समन्वयक ज्ञानेश पाटील यांनी केल्या.
