राज्य शासनाकडून किमान वेतनाचा अध्यादेश जारी..
ठाणे :- ठाणे महापालिकेसह राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कंत्राटी कामगारांची ठेकेदारांकडून होणारी पिळवणूक थांबणार असल्याची माहिती आमदार संजय केळकरांनी दिली. नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार या कामगारांना वाढीव किमान वेतनाबरोबरच सोयी सुविधांचाही लाभ देणे बंधनकारक ठरणार असल्याचे ते म्हणाले. या अध्यादेशामुळे कंत्राटी कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कंत्राटी कामगारांना गेली अनेक वर्षे कमी पगार आणि अपुऱ्या सोयी सुविधा देऊन राबवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत होत्या. मात्र फडणविस सरकारने या कामगारांच्या किमान वेतनाचा निर्णय ६ मार्च २०२५ रोजी घेत नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असल्याची माहिती आमदार संजय केळकर यांनी दिली.
यापूर्वी कंत्राटी कुशल कामगारांना २१,०७० रुपये वेतन देण्यात येत होते. या निर्णयानुसार त्यांना यापुढे ३०,५२० रुपये किमान वेतन मिळणार आहे. अर्धकुशल कामगारांना यापूर्वी २०,०७० रुपये वेतन मिळत होते, आता त्यांना २८ हजारावर वेतन मिळणार आहे. तर अकुशल कामगारांना मिळणारे १८,५७० रुपये वेतन आता २५,०७० रुपये मिळणार असल्याची माहिती केळकर यांनी दिली.
ठाणे महापालिकेत शेकडो कंत्राटी कामगार ठेकदारांकडे काम करीत आहेत. मात्र त्यांना कमी वेतन देऊन त्यांना राबवले जाते. शिवाय त्यांना सोयी सुविधाही अपुऱ्या दिल्या जात आहेत. याबाबत महापालिका प्रशासनासह अधिवेशनातूनही मी कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांना वाचा फोडली आहे. फडणविस सरकारने कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनाचा घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असून यामुळे ठेकेदारांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीला आळा बसणार असल्याचे केळकर म्हणाले.
