ठाणे : आमदार आणि खासदारांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींनाही निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा मिळावी, या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. ठाणे महानगरपालिकेतील माजी नगरसेवकांना निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव येत्या महासभेत चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मांडत, सलग किमान दोन कार्यकाळ निवडून आलेल्या नगरसेवकांनाच या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी अट सुचवली आहे. नागरिकांसाठी सातत्याने काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळावा, हा या प्रस्तावामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या प्रस्तावाचा संदर्भ १ सप्टेंबर २०१७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्राशी जोडलेला असून, यापूर्वीही अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, आता या विषयाला पुन्हा गती देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
ठाणे महापालिकेतील अनेक नगरसेवक आपल्या प्रभागातील विकासकामे, नागरिकांच्या समस्या आणि सामाजिक उपक्रमांमध्ये पूर्णवेळ गुंतलेले असतात. यामुळे त्यांचे इतर उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित होतात. अनेकदा स्वतःच्या खर्चातूनही कामे पूर्ण करावी लागतात, अशी बाब प्रस्तावात नमूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय, देशातील काही राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये माजी नगरसेवकांसाठी पेन्शनची तरतूद असल्याचा दाखला देत, ठाण्यातही अशा योजनेचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊनच योजनेची अंमलबजावणी करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनुभवी व कार्यक्षम व्यक्तींना सार्वजनिक जीवनात टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सामाजिक कार्याला चालना देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आगामी सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होणार असून, सभागृहाची मान्यता मिळाल्यानंतर तो अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या निर्णयाकडे ठाणे शहरातील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
