ठाणे: एखाद्या शहराचा विकास हा तिथल्या रस्त्यांच्या गुळगुळीतपणावरून मोजला जातो. पण ठाणे शहरात मात्र चित्र उलटे दिसतेय. राज्य शासनाने शहराच्या कायापालटासाठी दिलेला ६०५ कोटी रुपयांचा भव्य निधी आज अक्षरशः मातीत मिसळताना दिसत आहे. दोन वर्षांपूर्वी ज्या रस्त्यांवर कोट्यवधींचा चुराडा झाला, तेच रस्ते आज पुन्हा उखडले गेले आहेत. हा केवळ तांत्रिक बिघाड नाही, तर ठाणेकरांच्या पैशांची आणि विश्वासाची उघड फसवणूक असल्याची भावना आता जोर धरू लागली आहे. ठाणे मनसेच्या स्वप्निल महिंद्रकर यांनी याविरोधात तसा आवाज उठवायला सुरवात केली आहे.
नियोजनाचा ‘अंधेर नगरी’ कारभार
कोणतेही नागरी काम करताना ‘नियोजन’ हा मुख्य कणा असतो. मात्र, ठाणे महानगरपालिकेच्या कारभारात हा कणाच गायब असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. धक्कादायक बाब म्हणजे, पाणीपुरवठा विभागाने नवीन पाईपलाईन टाकण्याचे नियोजन २०२२ मध्येच कागदावर उतरवले होते. म्हणजेच, कोणत्या भागात रस्ते खोदावे लागणार आहेत, याची पूर्ण कल्पना प्रशासनाला होती. असे असतानाही, त्याच मार्गांवर ६०५ कोटी खर्चून नवे रस्ते बनवण्याची घाई का करण्यात आली? हा प्रश्न आता सामान्यांना सतावत आहे.
शासनाच्या निधी वाटपाच्या परिपत्रकात एक स्पष्ट अट होती: “या निधीतून तयार केलेले रस्ते पुन्हा खोदले जाणार नाहीत.” नियमांची ही पायमल्ली करून ठाणे पालिकेने केवळ शासनाचीच नाही, तर करदात्या नागरिकांचीही फसवणूक केली आहे असा आरोप आता होत आहे.
‘दोषदायित्व’ कालावधीतच रस्त्यांची दुर्दशा
तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर, प्रत्येक नवीन रस्त्याचा एक ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’ (दोषदायित्व कालावधी) असतो. या काळात रस्त्याची देखभाल ही कंत्राटदाराची जबाबदारी असते. मात्र, इथे रस्ते नैसर्गिकरित्या खराब होण्याआधीच प्रशासकीय हातांनी ते उखडले गेले आहेत. नवीन रस्ते बनवायचे आणि त्यावर पुन्हा पाईपलाईनसाठी चर मारायचे, हा प्रकार म्हणजे “आधी घर बांधायचे आणि मग नळ जोडणीसाठी भिंती फोडायच्या” असा काहीसा पोरखेळ झाला आहे.
नागरिकांच्या नशिबी पुन्हा ‘खड्डे’ आणि ‘कोंडी’
या प्रशासकीय गोंधळाचा सर्वाधिक फटका ठाण्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. ६०५ कोटींच्या कामांनंतर ठाणेकरांना वाटले होते की, आता खड्ड्यातून सुटका होईल. पण परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. रस्त्यांच्या या खोदाईमुळे शहरात खालील समस्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे:
वाहतूक कोंडी: अर्धवट खोदलेल्या रस्त्यांमुळे प्रवासाचा वेळ दुप्पट झाला आहे.
आरोग्याचे प्रश्न: खोदाईमुळे उडणारी धूळ श्वसनाचे विकार वाढवत आहे.
आर्थिक नुकसान: नागरिकांच्या वाहनांचे नुकसान आणि इंधनाचा अपव्यय होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाचे मौन आणि कारवाईची मागणी
या गंभीर प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोऱ्यात आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा निधी अशा प्रकारे वाया जात असताना जिल्हा प्रशासन मूग गिळून गप्प का आहे? असा सवाल मनसेचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्रकर यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता, ज्या अधिकाऱ्यांनी भविष्यातील कामांची माहिती असूनही रस्ते बांधकामाचे आदेश दिले, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर…
ठाण्यातील ६०५ कोटींच्या रस्त्यांचा हा खेळ म्हणजे सार्वजनिक निधीचा झालेला अक्षम्य अपव्यय आहे. जर पाईपलाईन टाकायचीच होती, तर रस्त्यांचे काम काही काळ थांबवता आले नसते का? की केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी ही घाई करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे जोपर्यंत मिळत नाहीत, तोपर्यंत ठाणेकर स्वतःला फसवल्यासारखेच समजत राहतील. आता चेंडू पालिका आयुक्तांच्या दरबारात आहे—ते दोषींवर कारवाई करणार की या प्रकरणावरही धुळीचा पडदा टाकणार?
