मोघरपाडा मेट्रो कारशेड प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी; मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० या प्रकल्पांना मिळणार गती
ठाणे : मोघरपाडा येथील मेट्रो कारशेडसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला महत्त्वपूर्ण प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी ऑक्टोबर २०२२ पासून सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून ठाणेकरांच्या भवितव्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल त्यांचे आभार मानले. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कानुसार विकसित भूखंड मालकी हक्काने देण्याच्या व्यवस्थेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना देखील गती प्राप्त होणार आहे.
मौजे मोघरपाडा, सर्व्हे क्रमांक ३० येथील जमीन मुंबई मेट्रोच्या एकात्मिक कारशेडसाठी आवश्यक आहे. या कारशेडचा उपयोग मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ आणि १० यांसह संबंधित मेट्रो मार्गांच्या संचालन व देखभालीसाठी होणार आहे. मोघरपाडा येथील सुमारे १७४.०१ हेक्टर जमीन या एकात्मिक मेट्रो कारडेपोच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
२०२२ पासून डावखरेंचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी २०२२ मध्ये सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेली बैठक हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या बैठकीत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाकडून आश्वासन देण्यात आले होते. सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के विकसित भूखंड, तर अतिक्रमित/भोगवटादार शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याबाबत तसेच भूखंड वर्ग-१ करून आवश्यक FSI देण्याबाबत चर्चा व आश्वासन झाले होते.
या आश्वासनांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी २०२२ पासून सातत्याने शासन, महसूल विभाग, नगरविकास विभाग आणि एमएमआरडीएकडे पाठपुरावा केला. २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांना पत्र देऊन सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोबदला व विकसित भूखंड देण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
या पत्रात १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचा स्पष्ट संदर्भ देत, सातबारा धारक शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के प्रमाणे विकसित भूखंड तसेच अतिक्रमित शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के प्रमाणे विकसित भूखंड देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
शासनस्तरावर बैठका आणि प्रस्ताव सादर
या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर मोघरपाडा कारडेपोच्या एकात्मिक बृहत आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत २०२५ मध्ये उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीतील निर्देशानुसार प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना वाटप करावयाच्या भूखंडाबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी एमएमआरडीएकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
त्यानंतर आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा विषय पुन्हा शासनाच्या स्तरावर गतीने पुढे आला. त्यानंतर महसूल मंत्री मा. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर संबंधित विभागांकडून आवश्यक कार्यवाहीला वेग आला.
एमएमआरडीएनेही आपल्या पत्राद्वारे मोघरपाडा कारडेपोच्या एकात्मिक बृहत आराखड्याबाबत झालेल्या बैठकीतील निर्देशांनुसार प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना वाटप करावयाच्या भूखंडाबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
२२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड
शासनाच्या निर्णयानुसार, जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर अधिकृत जमीनमालक किंवा पात्र भाडेपट्टेधारक म्हणून नोंद असलेल्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के विकसित भूखंड मालकी हक्काने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
तसेच सरकारी जमिनीवर दीर्घकाळ शेती करणाऱ्या आणि अधिकृत मालकी हक्क अथवा सातबारा नोंद नसलेल्या पात्र अतिक्रमणधारक/भोगवटादार शेतकऱ्यांसाठी १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही पुनर्वसन व्यवस्था सिडकोच्या धर्तीवरील विकसित भूखंडांच्या मॉडेलशी संबंधित आहे. मोघरपाडा प्रकल्पासाठी २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंडांच्या पुनर्वसनाची रचना यापूर्वीही शासनाच्या प्रकल्पविषयक माहितीत नमूद झाली आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय आणि मेट्रो प्रकल्पाला गती
विकास प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या भूमिपुत्रांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे, ही भूमिका आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सुरुवातीपासून घेतली. मेट्रो कारशेडला शेतकऱ्यांचा विरोध नसून, त्यांना शासनाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे योग्य पुनर्वसन व विकसित भूखंड मिळावा, यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
या निर्णयामुळे एकीकडे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुढे सरकला असून, दुसरीकडे मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० यांच्या एकात्मिक कारशेड प्रकल्पाच्या कामाला आवश्यक गती मिळण्यास मदत होणार आहे. मोघरपाडा येथे एकात्मिक मेट्रो डेपो उभारण्यामागे अनेक मेट्रो मार्गांच्या संचालन व देखभालीसाठी एकत्रित सुविधा निर्माण करण्याचा उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाची शासनाने सकारात्मक दखल घेत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा केल्याबद्दल आणि आज झालेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयाबद्दल आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंदे यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. तसेच या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल महसूल मंत्री मा. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. असीम गुप्ता यांचेही आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आभार मानले.
“ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीपासून या विषयाचा मी सातत्याने पाठपुरावा केला. शासनाने त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड मालकी हक्काने मिळावा, हीच माझी सातत्यपूर्ण भूमिका होती. आज या पाठपुराव्याला यश आले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मी मनापासून आभार मानतो. तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि संबंधित सर्व अधिकारी यांचेही सहकार्याबद्दल आभार,” असे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सांगितले.
“मोघरपाड्याच्या भूमिपुत्रांना न्याय मिळणे आणि मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती मिळणे, या दोन्ही बाबी एकाच वेळी साध्य होत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरावे, यासाठी यापुढील कार्यवाहीतही आवश्यक पाठपुरावा सुरू राहील,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
