Homeठाणे-मेट्रोजिल्ह्यातील सर्वात मोठी ठामपा बजेटमध्ये मागेच दहा वर्षात नवी मुंबईची 4, 728...

जिल्ह्यातील सर्वात मोठी ठामपा बजेटमध्ये मागेच दहा वर्षात नवी मुंबईची 4, 728 कोटीने तर ठामपाची 3421 कोटीने वाढ

तीन दिवसांच्या काथ्याकूटानंतर सदस्यांच्या सूचनांना स्थान देणार का – मनोज प्रधान

ठाणे – सन 1863 मध्ये नगरपालिका आणि 1982 मध्ये स्थापन झालेली ठाणे महानगर पालिका ही ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात जुनी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. मात्र, या पालिकेचा प्रवास कूर्मगतीने सुरू आहे. अवघ्या दहा वर्षात नवी मुंबई महानगर पालिकेने साडेचार हजार कोटीने झेप घेतली आहे. तर ठामपाला रडत रखडत 3 हजार 400 कोटींची झेप घेता आली आहे. हे लाजिरवाणे असून तीन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर सदस्यांनी मांडलेल्या सर्वच सूचना ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केला आहे.

सन 2016 -17 साली नवी मुंबई महानगर पालिकेकडून 1975.84 कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. यंदा हाच अर्थसंकल्प 6704.83 कोटींचा आहे. तर सन 2016 – 17 मध्ये 2800 कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या ठामपाचा अर्थसंकल्प 6221 कोटींचा आहे. म्हणजेच, गेल्या दहा वर्षात नवी मुंबईने 4728.49 कोटी तर ठामपाने 3421 कोटींची झेप घेतली आहे. सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगणाऱ्यांनी ठाण्याचा विकास साधलाच नसल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे. ठामपानंतर तब्बल 10 वर्षांनी स्थापन झालेल्या नवी मुंबई महानगर पालिकेला एवढी झेप घेता येत असेल तर ठाणे पालिकेचे हे अपयश नाही का?, असा सवाल मनोज प्रधान यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सुमारे साडेतीन दिवस ठामपाची महासभा आयोजित करून त्यावर चर्चा करण्यात आली. कधी नव्हे ते नवख्या नगरसेवकांनीही अर्थसंकल्पावर चांगले भाषण केले. शहरातील विविध समस्यांवर नगरसेवकांनी भाष्य केले आहे. या सर्व सूचनांचा समावेश सुधारित अर्थसंकल्पात करण्यात आला पाहिजे. मात्र, ते शक्य होणार आहे का, यावर ठामपा महापौर आणि आयुक्तांनी भाष्य करावे, असे आवाहनही प्रधान यांनी केले.

धरणाचे काय करणार?
ठाणे महानगर पालिकेनंतर स्थापन झालेल्या नवी मुंबई महानगर पालिकेकडून धरण विकसीत करण्यात आले आहे. मात्र ठाणे महानगर पालिकेकडून अर्थसंकल्पात साधी तरतूदही केलेली नाही. यावर आमच्या सर्वच नगरसेवकांनी सूचना केल्या आहेत. सध्या ठामपात सत्तेवर असलेले लोकच राज्यातही सत्तेवर आहेत. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारकडून धरण मंजूर करून आणावे, अशी सूचनाही मनोज प्रधान यांनी केली आहे.

error: Content is protected !!