दिवा शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, दिवा रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या उड्डाणपुलाचे काम मागील सुमारे सहा-सात वर्षांपासून भूसंपादनाच्या प्रश्नामुळे रखडलेले आहे.
दिवा विभागातील जमिनींचे रेडी रेकनर दर तुलनेने कमी असल्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेकडून भूसंपादनासाठी देऊ करण्यात येणारा मोबदला हा संबंधित शेतकरी व जमीनमालकांच्या अपेक्षेच्या तुलनेत अत्यल्प ठरत आहे. त्यामुळे अनेक बाधित शेतकरी सदर मोबदला स्वीकारण्यास तयार नसल्याने मागील अनेक वर्षांपासून भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही.
दरम्यान, उड्डाणपुलाचे अर्धवट/प्रलंबित काम आणि दिवा रेल्वे फाटकामुळे स्टेशन परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील दिवा हे महत्त्वाचे स्थानक असून रेल्वे फाटकावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उड्डाणपुलाची उभारणी लवकरात लवकर पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलाच्या कामाला गती देण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रश्न हा सर्वप्रथम आणि प्राधान्याने सोडविणे आवश्यक आहे.
नुकताच ठाणे जिल्ह्यातील मौजे मोघरपाडा येथील मेट्रो एकात्मिक कारशेडसाठी बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसन व मोबदल्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने विशेष निर्णय घेतला आहे. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित १९८ लाभार्थ्यांना विकसित भूखंड देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पात्र प्रकल्पबाधित जमीनमालकांना २२.५% विकसित भूखंड, तर संबंधित पात्र अतिक्रमणधारक/भोगवटादारांना १२.५% विकसित भूखंड देण्याची तरतूद असून, हे भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामागील भूमिका अशी आहे की, केवळ बाजारभाव किंवा रेडी रेकनरच्या आधारे मोबदला ठरविण्याऐवजी मोठ्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या बाधित कुटुंबांचे योग्य पुनर्वसन व त्यांच्या जमिनीच्या मूल्याचा न्याय्य विचार केला जावा.
त्याच धर्तीवर दिवा शहरातील उड्डाणपुलासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकरी व जमीनमालकांबाबतही विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
नगरसेवक अँड आदेश भगत यांनी दिलेल्या पत्रात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
१. दिवा उड्डाणपुलासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकरी व जमीनमालकांना विशेष केस म्हणून वाढीव व न्याय्य मोबदला देण्याचा निर्णय ठाणे महानगरपालिकेने घ्यावा.
२. मोघरपाडा, ठाणे येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २२.५% विकसित भूखंडाच्या धर्तीवर दिवा विभागातील पात्र शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा.
३. विकसित भूखंड देणे शक्य नसल्यास, ठाणे महानगरपालिकेने सध्याच्या मोबदल्यात लक्षणीय वाढ करून विशेष पॅकेज निश्चित करावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा न्याय्य मोबदला मिळेल.
४. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनात लागू करण्यात आलेल्या योग्य मोबदला व पुनर्वसनाच्या तत्त्वांचा अभ्यास करून, दिवा उड्डाणपुलासाठी बाधित होणाऱ्या जमीनमालकांसाठी विशेष व आकर्षक मोबदला पॅकेज तयार करावे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भूसंपादन RFCTLARR Act, 2013 तसेच संबंधित शासन निर्णयांच्या चौकटीत करण्यात आले असल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.
५. दिवा विभागातील जमिनींच्या सध्याच्या बाजारमूल्याचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन, केवळ रेडी रेकनर दरावर आधारित मोबदला न ठरविता वास्तव बाजारमूल्य व भविष्यातील विकासमूल्याचा विचार करावा.
६. शेतकरी व जमीनमालकांच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने संयुक्त बैठक आयोजित करून त्यांच्या मागण्या व अडचणी समजून घ्याव्यात.
७. भूसंपादनाचा प्रश्न सहा-सात वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने, विशेष समिती गठीत करून निश्चित कालमर्यादेत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे.
८. मा. महापौर व मा. महापालिका आयुक्त यांनी ठाणे महानगरपालिका स्तरावर विशेष ठराव मंजूर करून तो महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवावा आणि दिवा उड्डाणपुलासाठी बाधित शेतकऱ्यांना विशेष मोबदला/विकसित भूखंड देण्यास शासनाची मान्यता मिळवावी.
९. सदर प्रकल्प हा केवळ स्थानिक वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून दिवा शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तसेच रेल्वे फाटकावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महत्त्वाचा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प असल्याने, त्याला विशेष प्राधान्य देण्यात यावे.
१०. भूसंपादनाचा प्रश्न सुटल्यानंतर उड्डाणपुलाचे रखडलेले काम तातडीने सुरू करून ठरावीक कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा.
दिवा शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी हा उड्डाणपूल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली शेतकरी व जमीनमालकांवर अन्याय होऊ नये, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे.
“विकासही झाला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनीचा योग्य, सन्मानजनक व न्याय्य मोबदला मिळाला पाहिजे” या भूमिकेतून दिवा उड्डाणपुलासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज देणे आवश्यक आहे.
मोघरपाडा, ठाणे येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्णय घेऊन विकसित भूखंड देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्याच धर्तीवर दिवा उड्डाणपुलासाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन भूसंपादनाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा व दिवा शहरातील नागरिकांची वाहतूक कोंडीपासून सुटका व्हावी, उड्डाणपुलाचे काम लवकर पूर्ण व्हावे आणि त्याचवेळी बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी मा. आयुक्त महोदय व मा. महापौर यांनी तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवक अँड आदेश भगत यांनी केली आहे.
