• सुहास खंडागळे | दिवा न्यूज
तुम्ही दिवा शीळ या एका रस्त्यासाठी दोन वेळा निधी टाकू शकता… मात्र त्याच रस्त्यासाठी जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मागील काही वर्षांपासून मोबदला देऊ शकत नाहीत… यातूनच ठाण्यात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दिवा शहराकडे बघण्याची मानसिकता दिसते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः पहिल्यांदा त्यांच्या मानसिकतेवर काम करायला हवं. दिव्यातील सामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य द्यायला हवं… आज दिव्यात शहर म्हणून जे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत त्याला ठाणे महानगरपालिका प्रशासनातील खुर्च्या उबवणारे अधिकारीच जबाबदार आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही….
दिवा-शीळ रस्ता हा केवळ एक विकास प्रकल्प नाही; तो हजारो दिवावासीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा श्वास आहे. परंतु हा श्वास गेली सात वर्षे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेने गुदमरला आहे. २०१९ मध्ये या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू झाले, त्यानंतर आता त्याच रस्त्याचे सुमारे ६५ कोटींचे काँक्रीटीकरण सुरू आहे. पण या सगळ्या गडबडीत एक मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे—ज्यांच्या जमिनी रस्त्यासाठी बाधित झाल्या, त्या स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय कधी मिळणार?
ठाणे महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिनांक ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी शहर विकास विभागाला पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की, शिळ फाटा ते आगासन जंक्शन या डी.पी. रस्त्याच्या कामाला स्थानिक जमीनमालकांचा विरोध आहे. विरोधाचे कारणही स्पष्ट आहे…बाधित जमिनींचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही.
पत्रात तीन ठिकाणांचा विशेष उल्लेख आहे. एका ठिकाणी सुमारे ३३० मीटर, तर दुसऱ्या ठिकाणी सुमारे २५० मीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामाला मोबदला न मिळाल्यामुळे संबंधित जमीनमालकांनी विरोध केल्याचे अधिकृतरीत्या नोंदवण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर कार्यकारी अभियंत्यांनी या प्रकरणात आवश्यक कार्यवाही करून प्रश्न तातडीने सोडविण्याची विनंतीही केली आहे.
मात्र *सर्वात धक्कादायक बाब* म्हणजे हे पत्र जाऊन जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटत असताना या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघाल्याचे दिसत नाही. जर प्रशासनाच्या दृष्टीने जमीनमालकांचा विरोध चुकीचा असता, तर सहा-सात वर्षे रस्त्याचे काम रखडलेच नसते. उलट, एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतरही प्रश्न कायम असल्याचा अर्थ प्रशासनाकडून या संपूर्ण प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी राहिल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करते. एकीकडे बाधित शेतकरी आणि जमीनमालक योग्य मोबदल्यासाठी हेलपाटे मारत आहेत, तर दुसरीकडे त्याच रस्त्यावर आधी डांबरीकरणासाठी सुमारे १९ कोटी खर्च करण्यात आले आणि त्यानंतर पुन्हा ६५ कोटींच्या काँक्रीटीकरणाला मंजुरी देण्यात आली. एकाच रस्त्यावर दोन वेळा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्याची घाई प्रशासनाला दिसते; पण ज्यांच्या जमिनी विकासासाठी दिल्या गेल्या, त्यांचा मोबदला देण्यास विलंब का ?
दिव्याच्या विकासासाठी जागा देणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना आज न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही कोणत्याही लोकाभिमुख प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. विकासाच्या नावाखाली जर स्थानिक नागरिकांनाच न्यायापासून वंचित ठेवले जात असेल, तर त्या विकासाचा नेमका लाभ कोणाला?
महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. बाधित जमीनमालकांना त्यांचा हक्काचा मोबदला देऊन रस्त्यावरील अडथळे दूर करणे ही प्रशासनाची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे.
या प्रकरणात सर्व शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा प्रश्न नाही; मात्र ज्या तीन बाधित भूमिपुत्रांच्या जमिनी या रस्त्यामुळे बाधित होत आहेत, त्यांचा प्रश्न सात वर्षांतही न सुटणे ही ठाणे महापालिका प्रशासनाचे अपयश आहे. त्यांच्या मागण्यांचा कायदेशीर आणि सकारात्मक विचार करून हा वाद तातडीने निकाली काढणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. कारण हा केवळ तीन जमीनमालकांचा प्रश्न नाही, तर दिवा शहरातील सुमारे पाच लाख नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाशी निगडित प्रश्न आहे. ठाण्याहून दिवा शहरात येणारा हा एकमेव प्रमुख प्रवेशमार्ग आहे. असे असतानाही या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असेल, तर महापालिकेने स्वतःलाच विचारावे—नेमका हा प्रश्न का सुटत नाही?
विकासाचा मार्ग निधी खर्च करून नव्हे, तर न्याय देऊन मोकळा होतो; आणि तो न्याय या तीन बाधित भूमिपुत्रांना मिळाल्याशिवाय दिवा-शीळ रस्त्याची विकासकथा पूर्ण होणार नाही.
विशेष म्हणजे, ज्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी शहर विकास विभागाला पत्र लिहून बाधित जमीनमालकांच्या प्रश्नामुळे रस्त्याचे काम रखडत असल्याची अधिकृत कबुली दिली, त्यांच्याच कार्यकाळात या रस्त्याबाबत आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला. २०१९ मध्ये सुमारे १९ कोटी रुपयांच्या खर्चातून डांबरीकरण सुरू झालेल्या याच रस्त्याचे आता सुमारे ६५ कोटी रुपयांच्या खर्चातून काँक्रीटीकरण सुरू आहे. म्हणजे एकाच रस्त्यावर अवघ्या काही वर्षांत दोनदा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्याची वेळ आली. मात्र ज्या तीन बाधित जमीनमालकांचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय हा विकास पूर्णत्वाला जाऊ शकत नाही, त्यांच्यासाठी प्रशासनाकडे आजही ठोस उत्तर नाही. विकासाच्या नावाखाली निधी खर्च करण्यापेक्षा विकासातील अडथळे दूर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडणे अधिक महत्त्वाचे नाही का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
